अपने दस्तावेज (पैन कार्ड, आधार कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज) ऑनलाइन रख सकेंगे और इन्हें एक्सेस करना बेहद आसान होगा। इसके बाद आप हार्ड कॉपी के झंझट से बच जाएंगे।
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छात्रों अपने शिक्षा बोर्ड की किताब कहीं से भी डाउनलोड करके पढ़ सकेंगे। इसमें सभी राज्यों के शिक्षा बोर्ड अपनी किताबें ऑनलाइन रखेंगे।
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इसके तहत लोगों को ऑनलाइन मेडिकल सुविधा दी जाएगी। यह सफल हुई तो बड़े अस्पतालों में लंबी लाइनों के दृश्य कम दिखाई देंगे और मरीज किसी भी कोने में बैठकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। दूर-दराज के गांवों को भी इस स्कीम से जोड़ा जाएगा।
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सरकार का दावा है कि इस योजना से करीब 18 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। देश के बड़े बड़े पूंजीपति डिजिटल इंडिया की योजना में निवेश कर रहे हैं। कुल निवेश करीब साढ़े चार लाख करोड़ रुपये का बताया जा रहा है।
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MYGOV और स्वच्छ भारत मिशन की मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की जाएंगी। जिनके जरिये आप सरकार से सीधे अपने मोबाइल के जरिये जुड़ सकेंगे।
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इसके जरिये छात्रों की स्कॉलरशिप की व्यवस्था को ऑनलाइन किया गया है। अब स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकेगा और वितरण भी ऑनलाइन किा जाएगा।
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गांवों तक इंटरनेट की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार अपने स्तर से प्रयास करेगी। साथ ही कई शहरों में वाई-फाई का इंतजाम भी किया जाएगा।
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डिजिटल इंडिया कितना सफल होगा, यह अभी कहना संभव नहीं है। लेकिन अगर यह पूरी तरह कामयाब हुआ तो कई सरकारी दफ्तरों का काम-काज पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगा। इसका मतलब यह कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। आप अपनी एप्लीकेशन डिजिटल दस्तखत के साथ ऑनलाइन सबमिट करवा सकेंगे।
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बीएसएनएल देश भर में वाई-फाई हॉटस्पॉट बनाने के काम में लगा है ताकि लैपटॉप और स्मार्टफोन आसानी से इंटरनेट से जुड़ सकें। उदाहरण के लिए, आप ताज महल जाएंगे तो फ्री वाई-फाई का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिसकी समय सीमा संभवत: सीमित होगी। फिलहाल बीएसएनएल के 53 जगहों पर हॉटस्पॉट हैं। साल के अंत तक कंपनी ने 250 जगहों पर 2500 हॉटस्पॉट लगाने का लक्ष्य रखा है।
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