कैसे मिल सकता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ?, जानिये पूरी प्रक्रिया

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स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन” के नारे के साथ केंद्र सरकार नें एक सामाजिक कल्याण योजना – “प्रधानमंत्री उज्जवला योजना” की शुरूआत की है। यह योजना एक धुँआरहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है Pradhan Mantri Ujjwala Yojana

वर्ष 2020 तक 5 करोड़ परिवारों, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है।

योजना से एलपीजी के उपयोग में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य संबंधी विकार, वायु प्रदूषण एवं वनों की कटाई को कम करने में मदद मिलेगी।

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क्या है प्रधानमंत्री उज्जवला योजना :

1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस योजना की शुरुआत हुई इससे पहले गाँव की औरतें जब खाना बनाती थी तो उन्हें चूल्हे का सहारा लेना पड़ता है और चूल्हे में आपको पता ही है कि लकड़ियां, गोबर के उपले आदि से खाना बनाया जाता हैं।

ऐसे में लकड़ियां और उपले जलाने पर काफी प्रदूषण होता है और यह प्रदूषण महिलाओं और बच्चों के लिए भी हानिकारक होता हैं। इसलिए सरकार ने इन सभी मुद्दों को नजर में रखते हुये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरूआत की हैं।

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana
Pradhan Mantri Ujjwala Yojana

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाके को स्‍वच्‍छ रखने के साथ साथ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनकी सेहत की सुरक्षा करना भी है। इसलिए भारत सरकार इस योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करा रही है।

शुरूआत में इसे केवल गरीबी रेखा से नीचे परिवारों का दिया जा रहा था लेकिन बाद में यह योजना को सभी राशन कार्ड धारकों को दिया जाने लगा। सरकार का लक्ष्य है कि वह वर्ष 2020-21 तक देशभर में करीब 10 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराएगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

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योजना का उद्देश्य-

उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करना है जो कि एलपीजी के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। हमारे देश में अधिकतर ग्रामीण अभी भी अशुद्ध जीवाश्म ईंधन जैसे कि लकड़ी, गोबर के उपले, मिट्टी का तेल और कम गुणवत्ता वाले कोयले का प्रयोग करते हैं।

जिनके उपयोग से गहरे धुएं का गुबार उठता है और वातावरण में कार्बन की मात्रा बढ़ती है जो वैश्विक ग्रीनहाउस गैसों को प्रभावित करती है।

इस प्रकार के ईंधन का प्रयोग करने से महिलाओँ को विभिन्न प्रकार की बिमारियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही घर के अंदर अशुद्ध ईंधन की हवा भरने के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर भी खराब असर पड़ता था।

कैसे करें योजना के लिए आवेदन-

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपने आस-पास कोई एलपीजी कम्पनी जो कि गैस कनेक्शन देती है उस कम्पनी में जाना होगा।

कनेक्शन लेने के लिए महिला को ही जाना होगा हां आप अपने पति को भी साथ ले सकती हो लेकिन साइन सा अगूंठा निशानी तो आपको ही लगानी होगी।

अपने साथ बीपीएल राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि दस्तावेजों की फोटोकॉपी करवाकर ले जाये। फोटोकॉपी दो-दो करवाकर लेकर जाना है। गैस कम्पनी आपको फार्म देगी उसे सही तरह से भरकर जमा करवाना हैं।

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अगर आपको फार्म भरना नहीं आता तो आप किसी की मदद भी ले सकते हों। जब आप फार्म जमा करवाओं तो परिवार के सभी सदस्यों का विवरण वाले दस्तावेज भी जमा करवाने हैं।

गैस कनेक्शन लेते समय अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप जब अगला सिलेण्डर भरवाओगें तो उस पर जो सब्सिड़ी मिलती है उसमें से भी आप अपना पैसा कटवा सकते हों।

आवेदन पत्र में सभी जानकारी जैसे कि नाम, पता, आधार कार्ड नंबर, जनधन बैंक खाता संख्या इत्यादि भरना आवश्यक है। उम्मीदवार गैस का चयन आवेदन पत्र में कर सकता है कि उसे 14.2 किलो वाला गैस सिलिंडर चाहिए या फिर 5 किलो। आवेदन पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओँ में उपलब्ध है।

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana
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इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत-

  • पंचायत अधिकारी या नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा अधिकृत प्रमाणपत्र
  • परिवार का राशन कार्ड
  • बुनियादी विवरण जैसे नाम, संपर्क जानकारी, जन धन / बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड नंबर आदि
  • पासपोर्ट साइज की एक फोटो
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • लीज करार
  • टेलीफोन, बिजली या पानी का बिल
  • पासपोर्ट की प्रति
  • राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित स्व.घोषणा पत्र
  • फ्लैट आवंटन या कब्ज़ा पत्र
  • आवास पंजीकरण दस्तावेज
  • बैंक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट

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पात्रता-

  • आवेदक की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक हो।
  • जो भी आवेदक पात्र नहीं पाये गए उन्हें गैस कनेक्शन नहीं दिया जाएगा।
  • आवेदक द्वारा दी गयी सभी जानकारी को एसईसीसी- 2011 डेटा के साथ मिलाया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ केवल महिलाओं को मिलेगा पुरूषों को नहीं।
  • आवेदक के घर में किसी के नाम से पहले से ही कोई भी एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए
  • भारत सरकार प्रत्येक पात्र परिवार को 1600 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी जो की गैस कनेक्शन खरीदने के लिए होगी।
  • महिला आवेदक का सब्सिडी राशि प्राप्त करने के लिए देश भर में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत बैंक खाता होना चाहिए।

मुख्य विशेषताएं :

  • आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने अगले 3 साल के लिए 8000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।
  • प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बीपीएल परिवारों के लिए 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन, 1600 रुपये की वित्तीय सहायता के साथ प्रदान करेगा
  • 2016 के बजट भाषण में योजना के बारे में घोषणा की गई और वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2000 रुपये करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया।
  • कनेक्शनों को महिला लाभार्थियों के नाम पर जारी किया जायेगा।
  • चूल्हे एवं रिफिल की लागत के लिए ईएमआई की सुविधा भी प्रदान की जायेगी।
  • यह प्रधानमंत्री के गिव इट अभियान के मानार्थ है जिसके तहत 75 लाख मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों नें स्वेच्छा से अपने रसोई गैस सब्सिडी को छोड़ दिया है।

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इन्हें नही मिलेगा योजना का लाभ :

सभी महिलाओ के लिए उज्जवला योजना नहीं है, यदि नीचे दी हुई लिस्ट अनुसार इन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सकता:

  • जिनके पास 2 वीलर हो
  • 3 वील व 4 वील वाले कृषि उपकरण
  • मानक सीमा के 50 हजार और इससे अधिक के किसान क्रेडिट कार्ड
  • सरकारी सेवा करने वाले किसी सदस्य के परिवार
  • 10 हजार महीना से अधिक आय वाले पंजीकृत गैर-कृषि उद्योग वाले परिवार
  • तीन अथवा अधिक कमरे का पक्का मकान, रेफ्रिजरेटर, लैंडलाइन फोन वाले परिवार
  • 2.5 एकड़ अथवा इससे अधिक भूमि सवामी वाले
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बजट एवं आवंटन :

सरकार द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 से शुरू होने वाले तीन वर्षों के लिए कुल 8000 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन किया गया है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कार्यान्वयन के लिए 2016-2017 में सरकार ने 2000 करोड़ रुपये का आवंटन पहले ही कर दिया है। वर्तमान वित्तिय वर्ष में सरकार लगभग 1.5 करोड़ बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन वितरित करेगी।

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यह योजना प्रधानमंत्री के “गिव इट” अभियान के माध्यम से एलपीजी सब्सिडी में बचाये गये पैसे का उपयोग कर लागू किया जाएगा। भारत सरकार ने अब तक एलपीजी सब्सिडी में लगभग 5,000 करोड़ रुपये बचा लिया है।

“गिव इट” अभियान के शुभारंभ के बाद से 1.13 करोड़ लोगों नें सब्सिडी का परित्याग किया और बाजार मूल्य पर एलपीजी सिलेंडर खरीद रहे हैं।

योजना के टोल फ्री नंबर और वेबसाइट :

अधिक जानकारी के लिए आप 1800-266-6696 Toll Free Number पर Call कर सकते है
आप और जानकारी के लिए official website http://www.pmujjwalayojana.com/ पर भी visit कर सकते है

साथ ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वेबसाइट http://www.petroleum.nic.in/s पर भी जा सकते हैं।

योजना का आवेदन प्रपत्र :

लाभार्थियों के लिए आवेदन पत्र पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा उपलब्ध है। आवेदक अपनी आवश्यकतानुसार अंग्रेजी एवं हिंदी में फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।

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